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कमलनाथ सरकार का कमाल – 9 महीनों में मध्यप्रदेश में 40 फीसदी बेरोजगारी में गिरावट

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करीब दस महीने में के शासन में मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बड़ा कमाल करते हुए बेरोजगारी की दर सात प्रतिशत से 4.2 प्रतिशत पर ला दिया। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 40 फीसदी बेरोजगारी में गिरावट आई है।

सेंटर फाॅर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया  कि दस राज्यों में बेरोजगारी की दर अधिक है। इनमें छह राज्यों में भाजपा का शासन है। जिन राज्यों में बेरोजगारी ज्यादा है उनमें उप्र, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, बिहार आदि राज्य शामिल हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर, 2018 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 7% थी, जो कि सितंबर, 2019 के अंत में गिरकर 4.2% पर आ गई है। वहीं पूरे देश की बात करें तो CMIE की रिपोर्ट के अनुसार, देश में बेरोजगारी दर 8.1% तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2019 से लेकर अगस्त 2019 तक ग्रामीण और शहरी इलाकों में रोजगार को लेकर बड़े बदलाव हुए हैं।

वहीं सीएम ऑफिस ने भी इस मुद्दे पर सरकार की पीठ थपथपाई है और कहा है कि कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में 40 फीसदी तक बेरोजगारी कम की है। प्रदेश कांग्रेस ने ट्विटर पर सरकार की उपलब्धि को शेयर किया है। इधर, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस उपलब्धि के लिए ट्वीटर बधाई दी है। उन्होंने छिंदवाड़ा माॅडल को इसका श्रेय दिया है। हालांकि विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस दावे को मानने से इंकार कर दिया है और कहा है कि यदि बेरोजगारी के स्तर पर कोई सफलता मिली भी है तो वह केन्द्र सरकार की योजनाओं के चलते मिली है।

इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्यप्रदेश के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा, यह मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्र सरकार को मध्यप्रदेश से सीखना चाहिए। हमने केवल स्व-उद्यम पर ही नहीं, बल्कि कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जो अच्छे परिणाम दिखा रहा हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर में हाल ही में संपन्न मप्र के निवेशकों के शिखर सम्मेलन सहित सभी व्यावसायिक आयोजनों में रोजगार सृजन पर जोर दिया है। हम अधिकतम रोजगार सृजन के लिए युवाओं को स्वरोजगार और उद्योगपतियों के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखेंगे।


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