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मोदी सरकार ने नहीं दी केजरीवाल को डेनमार्क जाने की इजाजत, भड़की आम आदमी पार्टी

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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्‍ली में मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकारें एक बार फिर आमने-सामने है। दरअसल, अरविंद केजरीवाल राजनीतिक म‍ंजूरी नहीं मिलने के कारण सी-40 जलवायु सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाएंगे। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने इस दौरे के लिए केजरीवाल को म‍ंजूरी देने से इनकार कर दिया है।

आप नेता संजय सिंह ने इसे ‘दुर्भाग्‍यपूर्ण’ करार देते हुए कहा, ‘यह मेरी समझ से परे है कि मोदी सरकार हमें लेकर इतना शत्रुतापूर्ण रवैया क्‍यों अख्तियार किए हुए है?’ उन्‍होंने यह भी कहा कि सीएम केजरीवाल कोई छुट्टी मनाने नहीं जा रहे थे, बल्कि वह एशिया के 100 शहरों के मेयर के साथ चर्चा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारत की कोशिशों को विस्‍तारपूर्वक बताकर देश की बेहतर तस्‍वीर पेश करने वहां जा रहे थे।

संजय ने कहा, ‘ यह वैश्विक मंच पर भारत की छवि को प्रभावित करेगा और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में गलत संदेश जाएगा।’ उन्होंने कहा कि वह छुट्टी मनाने नहीं, बल्कि दुनिया को यह बताने जा रहे थे कि किस तरह दिल्ली ने अपनी ऑड-ईवन स्कीम से प्रदूषण में 25 प्रतिशत की कमी कर ली है।

उन्‍होंने सवालिया लहजे में कहा कि आखिर अब त‍क कितने मुख्‍यमंत्रियों के आधिकारिक दौरे रद्द हुए हैं? आप नेता ने यह भी कहा कि इसके लिए 1 महीने पहले आवेदन दिए जाने के बावजूद उसे मंजूरी नहीं मिली। केजरीवाल सम्मेलन में भारत की 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले थे।

सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम को सम्मेलन में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। विदेश के मंत्रालय प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, ‘मैं राजनीतिक मंजूरी के लिए सवालों का जवाब नहीं देना चाहता. यदि आप समझदार हैं तो आपको इस की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी होगी। हमें हर महीने मंत्रालयों, सचिवों, नौकरशाहों से राजनीतिक मंजूरी के लिए सैकड़ों अनुरोध मिलते हैं. एक निर्णय कई सूचनाओं पर आधारित होता है।’


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